Uniform Civil Code  लागू झाल्याने आरक्षण संपूष्टात येऊ शकत का ?

Uniform Civil Code आरक्षण या विषयाला धरून सध्या महाराष्ट्रातल वातावरण ढवळून निघाल आहे.  गुजरात सरकारन त्यांच्या इथल्या पाटीदार समाजाला  १०% राज्य मधून आरक्षणाची मागणी आणि आंदोलन झालेली आपल्याला दिसतात. आपल्या समाजात एक गट असा आहे की जे समान नागरी कायद्याची  मागणी करतो , कारण की त्यांचा असं समज आहे की समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षण संपणार आणि सगळे समान होणार आता एक गोष्ट परत एकदा समजून घ्या की समान नागरी कायदा आणि आरक्षण याचा लांब लांब पर्यंत संबंध नाही आणि समान नागरी कायदा आल्यामुळे आरक्षणाला धक्का सुद्धा लागणार नाही.

आपण सविस्तर मध्ये माहिती घेणार आहोत. या आरक्षणाची युनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सामान नागरिक कायद्याची आणि या दोघांचा परस्पर संबंध आहे किंवा नाही याची सुद्धा आपण माहिती घेणार आहोत.

आरक्षण आणि आरक्षण….!

नमस्कार मी तरुण विचार चा संपादक  तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो.   भारतीय राज्यघटनेने शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण देण्याची तरतूद केलेली आणि ते सुद्धा जाती निहाय . सुरुवातीला शेडूल कास्ट  आणि शेडूल ट्राइप  यांच्या पूर्तच मर्यादित असणारा आरक्षण नंतरच्या काळामध्ये योग्य त्या घटकांना लागू केले गेले याच वेळेस आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आपली जात दुसऱ्याच्या जातीपेक्षा किती जास्त मागासलेली आहे हे सुद्धा दाखवण्याची स्पर्धा लागलेली दिसून येते सरकार योग्य त्या सर्व घटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना समान नागरी कायदा आणून आरक्षणच रद्द करण्याचे मागणी जोर करताना दिसते.काही नागरिकांनी  त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करत अर्थहीन विधान केल्याचं सुद्धा वेळोवेळी दिसून आलेले आहे .

नोकरीच्या मेरिटमध्ये ते आपल्या मुलांना मुलींना ऍडमिशन भेट त नाही नोकरीच्या मेरिटमध्ये ते बसत नाहीत. पण तो एवढे एवढे मार्क असून सुद्धा बसला मग याच्यावरती उपाय काय तर  आम्हाला पण आरक्षण द्या नाहीतर सगळ्यांचं आरक्षण रद्द करा.

Uniform Civil Code मध्ये कशाचा समावेश होतो

संपूर्ण विषयाला धरून असलेले समज गैरसमज अज्ञान आणि अंधश्रद्धा हे सर्व दूर होणं फार गरजेचे राज्यघटनेतल्या कलम 44 मध्ये मार्गदर्शक तत्व मध्ये समान नागरी कायद्याची  तरतूद आणि हा समान नागरी कायदा पाच महत्त्वाच्या गोष्टींवरती प्रकाश टाकतो किंवा पाच महत्त्वाच्या गोष्टींवरती अवलंबूनआहे . एक म्हणजे लग्न,घटस्फोट पालकत्वक, दत्तक  आणि वारसा हे  घटक येतात , याच्यामध्ये कुठेही आरक्षणाचा संबंध येत नाही आणि आरक्षणाचा उल्लेख सुद्धा येत नाही,म्हणूनच मी म्हणलं की यासंदर्भातले गैरसमज जे आहेत किंवा जे आज्ञान  किंवा अंधश्रद्धा जे आहे ते दूर होणं गरजेचे आहे. कॉमन आणि फार फेमस वाक्य बघा की, मी जातपात मानत नाही मला जात कळत नाही, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आरक्षण हे आर्थिक आधाऱावरती द्यायला हवं आज जातीच्या  आधारावरती देता कामा नये.

आता हा सुद्धा मुद्दा डिटेल मध्ये समजून घेणं फार गरजेचे आहे. EWS  आरक्षण उपलब्ध म्हणजे इकॉनोमिकली विकर सेक्शन यांच्यासाठी आरक्षण उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा या आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाचे शेती हि  पाच एकर पेक्षा कमी असायला हवी त्याच्यापेक्षा जास्त नसायला हवी आणि घर कसे  असावे  याचे शहर आणि गावामध्ये वेगवेगळे निकष आहेत. आर्थिक निकषावरती मूळ घटनेमध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती कारण की गरीबी सर्वात वाईट अवस्था आहे. असा पण मान्य जरी केलं तरी सुद्धा ती एक फेज आहे.

हे सुद्धा मान्य करावे लागेल आणि त्याच्यातून बाहेर पडता येतं हे सुद्धा समजून घ्यावे लागेल आणि यामुळेच गरिबी दुसऱ्याने किंवा समाजाने लादलेली  नसते असा युक्तीवर या निमित्ताने केला जातो. सध्या सरकार इकॉनोमिकली जे मागासलेले आहेत. त्यांच्यासाठी या अवस्थेतून बाहेर त्यांनी पडावं म्हणून वेगवेगळ्या योजना राबवते. आपल्या इथे  रेशन कार्ड चे सुद्धा वेगवेगळे रंग आहेत.

कलाम 44 आहे तरी काय ?

 जर का आपण अगदीच जोर लावून कलम 44 विषय म्हणजे समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा करणार असून तर आपल्याला सोबतीने कलम 46 आणि कलम 38 याची सुद्धा चर्चा करायला हवी. कलम ३८ काय म्हणत state to secure a social order for the promotion of welfare of the peopleआणि कलम ४६ म्हणत proomotion of educational and economic interests of scheduled castes Scheduled tribes and other weaker sections  म्हणजे जी कोणते आपले येथे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत किंवा जे दुर्बल घटक आहेत.

त्यांचे आपले कमेंट करण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. पण सरकार ही आहे पण सरकार कोणतेही असो हे आपले कमेंट करण्यामध्ये ते यशस्वी झालेले नाहीत. हे वारंवार समोर येते आणि म्हणूनच अशा चर्चा  आपल्याला आजूबाजूला ऐकायला मिळतात. आता बघा ज्यावेळेस आपण आर्थिक निकष हा आरक्षणासाठी बोलतो तर त्याच्या संदर्भातले काही मुद्दे लक्षात घेणं गरजेचे आहे. एखादी व्यक्ती कधी गरीब होईल याचे कोणतेही निकष नाहीयेत.

सर्व मान्य निकष नाहीयेत  उत्पन्नाचे दाखले कसे काढले जातात किंवा कसे काढून मिळतात याची सर्वांना अगदी योग्य ती माहिती आहे. यासोबतच एक लाख ज्याचं उत्पन्न आहे तो आणि ज्याचं आठ लाख रुपये उत्पन्न आहे तो हे दोघेही समान लाईन वरती उभे आहेत त्याच्यामुळे याच्या विषयी वेगवेगळे मत मतांतर आपल्याला दिसून येतात पण सध्या तरी EWS  आरक्षण लागू झालेलं आपल्याला दिसून येते आरक्षण कशासाठी आहे समान प्रतिनिधित्व मिळणं हे याच्यातून अपेक्षित आहे आणि हे कशामुळे मिळायला पाहिजे तर त्या त्या समाजाचं मागासले पण आहे. सामाजिक मागासले पण आहे. त्याच्यामुळे ते आरक्षण मिळायला हवं किंवा आरक्षणाची तरतूद आपल्या घडते मध्ये केलेली आहे.

 समान नागरी कायदा….!

 समान नागरी  कायदा म्हणजे असा निष्पक्ष कायदा याचा कुठल्याही धर्माशी संबंध नाही. म्हणजे असा कायदा जो सर्व धर्मांना एकसारखाच लागू असेल आजच्या दिवशी जर का आपण बघितलं तर मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत यासोबतच हिंदूंसाठी सुद्धा स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत आणि त्या त्या धोरणानुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत धर्मानुसार वेगवेगळे कायदे असल्यामुळे घटस्फोटीत हिंदू महिला आणि घटस्फोटीत मुस्लिम महिला यांना त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार मिळणारी पोटगीजी  आहे त्या मध्ये सुद्धा आपणाला तफावत दिसते, त्याच्यामध्ये फरक दिसतो आणि हे कुठेतरी थांबायला हवं म्हणून समान नागरी कायदा आवश्यक आहे.

असं या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांच्या  मते  भारतातील कायद्याचे नागरिक कायदे म्हणजे सिव्हिल लॉ आणि गुन्हेगारी कायदे म्हणजे क्रिमिनल लॉ असं वर्गीकरण केलेले आहे. आणि मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की नागरी  कायद्यामध्ये कोण कोणत्या महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होतो.समान नागरी कायदा जर का आला तर सर्व नागरिकांना त्याद्वारे समान दर्जा प्राप्त होईल,अशी एक अपेक्षा आहे.

पण इथे विषय फक्त आणि फक्त लग्न,घटस्फोट,पालकत्वक, दत्तक आणि वारसा  याच्याशी संबंधित आहे. परत एकदा सांगतो याचा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही. जोपर्यंत समाजातील आरक्षण असलेल्या घटकाच  सोशल अप्लिमेंट होत नाही आणि तो  किंवा ती आरक्षणामुळे पुढे गेलेला आहे किंवा जातीवरून एकूणच अंदाज बांधणार जोपर्यंत बंद होत नाही. तोपर्यंत आपले इथला आरक्षणाचा मुद्दा संपन हे अवघड आहे आणि वेळोवेळी ते स्पष्ट होताना दिसते.

आता बघा आपले येथे आरक्षण लागू करणे संदर्भातल्या तरतुदी आहेत, पण जर एखाद्या घटकाला आरक्षण दिलं गेलं आणि ते जर का संविधानिक दृष्ट्या बरोबर आहे तर त्याचं आरक्षण काढून घेण्यासंदर्भातल्या तरतुदी मात्र स्पष्ट आणि पुरेशा आपले इथे मेंशन केलेल्या नाहीत. हे या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचे आहे.

समान नागरी कायदा जर का आला तर त्याच्या मुळे आरक्षण रद्द होईल हा फक्त आणि फक्त आजच्या दिवशी तरी एक गैरसमज आहे.

तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.