( Swaminathan Commission ) शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी

Swaminathan Commission

सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने काही योजना लागू केलेले आहेत. परंतु शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा असणाऱ्या स्वामीनाथन आयोग लागू करावा म्हणून गेली पंधरा वर्ष पासून सर्व स्तरातून मागणी होत आहे. याबद्दल सरकारचा काय विचार आहे हे स्पस्ट नाही. स्वामीनाथन आयोग कशाप्रकारे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे काय, किंवा त्या आयोगाने काय शिफारशी केल्या होत्या, त्याची माहिती आपण आज या लेखातून आज स्पष्ट करणार आहोत. शेती क्षेत्राच्या विकासाची रणनीती ठरवताना कायम शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. परंतु शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्द्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.

2004 मध्ये ख्यातनाम “कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन” यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने ऑक्टोबर 2006 मध्ये अंतिम अहवाल आणि 2007 मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पन्नाच्या आकडेने नव्हे तर शेतकऱ्याच्या उन्नत झालेल्या वाढीने करायला हवे असे आहे. शेतकऱ्यांना शेतातील अपवर्तन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळेल. इतका हमी भाव दिला पाहिजे. आणि शेतकऱ्यांची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरीचाही समावेश करावा. या दोन शिफारशी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित आहेत.

वित्तपुरवठा आणि विमा कवच

अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतकरी जे वाट्याने, खंडाने जमीन करतात. त्यांना पुरेसा आणि वेळेवर वित्त पुरवठा करणे गरजेच आहे.

आयोगाच्या सूचना

1. संस्थात्मक ग्रामीण पतपुरवठ्यांच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना आणणे.
2. चार % सरळ व्याजाने पीक कर्ज द्यावं.
3. नैसर्गिक आपत्ती पीक वाया गेल्याच्या काळात कर्जाची वसुली प्रलंबित ठेवावी आणि त्यावर व्याज माफी असावी, ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असावी. ज्यामुळे दरवेळी वित्तीय संस्थांना सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार नाही.
4. शेती विषयक जोखीम निधीची स्थापना करावी.
5. पाळीव पशु शेतकरी पीक यांचा एकत्रित विमा करणारी योजना राबवावी.
6. संपूर्ण देशभरातील शेतीला विम्याचे कवच मिळेल अशी यंत्रणा उभारावी ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करून कमीत कमी विमा हप्ते राहतील याची काळजी घ्यावी.
7. गरीब शेतकरी शेतमजूर अल्पभूधारक शेतकरी यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पतपुरवठा पायाभूत सुविधा मनुष्यबळ विकास शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांची उत्पादकता वाढवणे बाजारपेठ सक्षम करणे आणि बचत गटांना सक्षम करणे हे उपाय करावेत.

शेतजमीन सुधारणा करणे

शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्याचा विचार करता 11.24% लोक भूमीहीन 40.11% लोकांकडे एक एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. आणि अशी जमीन एकूण जमिनीच्या 3.80% आहे.

• शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेचा विचार करता 11. 24 % लोक भूमिहन आहेत.
• 40.11% लोकाकडे एक एकर पेक्षा कमी जमीन आहे.
• एक ते अडीच एकर जमीन असणारे लोक 20.52% असून त्यांची एकूण जमीन 13.13% आहे.
• 50% लोकांकडे जमीनच नाही किंवा असलेली जमीन एकूण जमिनीच्या फक्त 13 टक्के आहे.

आयोगाने सुचवलेल्या सुधारणा

• सिलिंग प्रमाणे जास्तीची आणि उपजावू नसलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे.
• बागायती जमिनीचा आणि वनक्षेत्राचा वापर आयोगासाठी करण्यापासून प्रतिबंध करणे.
• गौताळ जमिनीवर चरावयाचे अधिकार आणि वनस्पती अधिकार आदिवासी आणि पशुपालकांना देणे.
• पर्यावरण आणि खनिज संपत्तीच्या अभ्यासातून जमिनीच्या योग्य वापरासाठी एक केंद्रीय जमीन वापर समिती निर्माण करणे.
• शेती खरेदी करताना कोण कशासाठी आणि किती जमीन खरेदी करतोय यावर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे.
• सिलिंग प्रमाणे जास्तीची जमीन फेर वाटप करायला सरकार कुठले निकष लावणार यावरून सगळ्यात मोठा वाद उभा राहू शकतो. मग जमीन कुठल्या भागात आहे. तिथं पावसाचं प्रमाण, जमिनीचा पोत, सिंचनाची व्यवस्था या अनेक गोष्टीचे निकष ठरवावे लागतील. आणि त्यावरून मोठा गदाळ होईल.

आयोगाची उद्दिष्टे

• अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी उपायोजना.
• विविध शेती पद्धतीतील उत्पादकता नव्याचे प्रमाण आणि शाश्वतता वाढविणे.
• ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढविणे.
• कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीजमिनी साठी योजना आखणे.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीचे चढउतारामुळे होणाऱ्या आयातीची कमीत कमी परिणाम होईल अशी यंत्रणा राबवणे.
• शेतमालाचे गुणवत्ता आणि किंमत याची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे .
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावर आणि जीव संस्थेचे जतन आणि संवर्धन करणे.

अन्नसुरक्षा योजना

• सार्वजनिक अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेत अमुलाग्र सुधारणा करावी त्यासाठी अनुदान द्यावे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या साह्याने पोषण आहार योजनेचे नूतनीकरण करावे.
• सूक्ष्म पोषक द्रव्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
• महिला बचत गटांच्या सहकार्याने कम्युनिटी फूड आणि पाणी बँक निर्माण करावी.
• लहान मध्यम शेतकऱ्यांना उत्पादनाची गुणवत्ता उत्पादन क्षमता आणि नफा वाढवायला मदत करणे आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना उत्तेजन देणे.
• राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा मंजूर करून कामाच्या बदल्यात अन्न आणि रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबविणे.

आयोगाची उद्दिष्टे

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना

• माफक दरात आरोग्य विमा उपलब्ध करून द्यावा, प्राथमिक आरोग्यंद्राची स्थिती सुधारणे, आत्महत्या बहुल क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनला जास्त काम करायला लावणे.
• राज्यस्तरीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करावी.
• सूक्ष्म पतपुरवठा आयोगाची पुनर्रचना करावी.
• सर्व पिकांना विम्याचे कवच मिळावं मंडळ किंवा ब्लॉक या ऐवजी गाव हे एकक मानावे.
• सामाजिक सुरक्षा जाळे विकसित कराव.
• पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी आणि जलस्त्रोत पुनर्भरण याला उत्तेजन द्यावे, पाणी वापर नियोजन गावपातळीवर करावे.
• उच्च गुणवत्ता देण्याचा आणि इतर पूरक बाबींचा योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी आणि परवडेल अशा दरात पुरवठा करावा.
• कमी जोकमेचे आणि कमी किमतीचे तंत्रज्ञान पुरवण्यात यावे जेणेकरून पीक हातातून गेले तरीही होणारा तोटा मर्यादित राहील.
• बाजार हस्तक्षेप योजना आणि किंमत स्थिरीकरण निधीची उभारणी करावी.
• शेतमालाच्या आयातीवर शुल्क लावण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
• शेतकऱ्यांसाठी गाव पातळीवर माहिती केंद्र स्थापन करावी.
• जनजागृती मोहीम राबवावी.

शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती नफ्यात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आयोगाने काही शिफारशी सुचविले आहेत. त्या खालील प्रमाणे.

उपाय योजना

• विशिष्ट शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट, संस्था उभराव्या जेणेकरून प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विक्री, प्रभावी रीतीने करणे शक्य होईल.
• किमान आधारभूत किंमत हमीभाव अंमलबजावणी बाबत सुधारणा करावी.
• शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के अधिक किमान आधारभूत किंमत असावी.
• वायदे बाजारात असलेल्या 93 वस्तूंची सध्याची आणि संभाव्य किंमत समजण्यासाठी आणि त्याची माहिती व माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा बाजारात समितीच्या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कच्या माध्यमातून उभी करण्यात यावी.
• बाजार समिती कायदा सुधारित करून एकल भारतीय बाजारपेठेची सुसंगत असा करण्यात यावा.

सिंचनाची व्यवस्था

देशातलं लागवडीखालील असलेलं क्षेत्र 192 दशलक्ष हेक्टर्स आहे. त्यापैकी 60% क्षेत्र कोरडवाहू आहे. याच क्षेत्रातून एकूण शेती उत्पादनाच्या 45% उत्पादन होते.

आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना

• शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि समन्यायी पाणी मिळण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा अवलंबणे.
• पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर जलस्त्रोत पुनर्भरण सक्तीचे करणे.
• पंचवार्षिक योजनेत जास्तीत जास्त निधी सिंचनासाठी राखून ठेवून त्यातला जास्त वाटा हा लघु प्रकल्प आणि भूजल पातळी वाढीसाठी आणि पाणी जिरविण्यासाठी करणे.

शेतीची उत्पादकता

भारतीय शेतीची उत्पादन टक्केवारी इतर शेतीप्रधान देशाच्या तुलनेत बऱ्यापैकी कमी आहे. त्यासाठी आयोगाने काही शिफारसी सुचविल्या आहेत.

उत्पादकता वाढविण्यासाठी च्या उपाययोजना

• शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी ( सिंचन पाण्याचा निचरा व सुधारणा जलसंधारण संशोधन रस्त्याचे जाळे सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे.
• माती परीक्षण प्रयोगशाळेची राष्ट्रीय साखळी उभारणे.
• जमिनीचे आरोग्य पाण्याचे प्रमाण व गुणवत्ता जैवविविधता यांचे संवर्धन करणाऱ्या शेती पद्धतीचा अंगीकार करणे.

रोजगार उपायोजना

• अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढवणे.
• अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करू शकणाऱ्या उद्योगांना उत्तेजन देणे. आणि अशा उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक धोरणे राबविणे.
• बिगर शेती उद्योगात रोजगार संधी जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तेजन देणे.
• शेतकऱ्यांचा खर्च वजा करता मिळणारे निव्वळ उत्पन्न नोकरदराच्या बरोबरीचे राहील यासाठी प्रयत्न करणे.

जैव संसाधने

• आदिवासी आणि ग्रामीण यांचे जंगलात डिंक मध गोळा करण्यासाठी औषधी वनस्पती गोळा करण्यासाठी तेलबियांची झाडे लावणे आणि उत्पादन घेणे यासाठी आणि लाकडा व्यतिरिक्त इतर उत्पादने घेण्यासाठी जंगलात प्रवेश करण्याचे पारंपारिक हक्क सुरक्षित ठेवणे.
• पशुपालन मासेमारी मत्स्यबीज यांच्या संशोधन संगोपन आणि वाडीला उत्तेजन देणे.
• देशी जातीच्या जनावराची निर्यात स्थानिक जातीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपयुक्त परदेशी जातींच्या जनावराची आयात करणे.

तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा