Homes बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींसाठी घरे

मूल, अपंग व्यक्ती, निवारा, सामाजिक न्याय.

तपशील Homes

Homes “बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींसाठी घरे” सामाजिक न्याय विभागाची हि योजना आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विशेष सहाय्य,पुरवले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेत बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2000 आणि दुरुस्ती कायदा 2006 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीमार्फत मानसिकदृष्ट्या दुर्बल बालकांना, ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे. आधाराची गरज असते ते स्वता हे सर्व करण्यात सक्षम नसतात. म्हणून शासन त्यांना वेळो वेळी त्यांना विविध योजना दिल्या जातात. त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.त्यांना सुधार गृहात दाखल केले जाते. प्रत्येक MDC घरे 19 आहेत. त्यापैकी 14 मंजूर आहेत आणि 5 गैर-अनुदान आहेत.

या योजनेच्या माध्यमातून “बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल” व्यक्तीं न्याय मिळवून त्यांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून केला जात आहेत.

फायदे

1. मानसिकदृष्ट्या कमकुवत मुलांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे त्यांना निवारा गृहात दाखल केले जाते.
2. अन्न, निवारा आणि काळजी या मोफत सुविधा आहेत & या घरांमध्ये संरक्षण दिले जाते.

पात्रता

“बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींसाठी घरे” घेण्यासाठी काय पात्रता असतील याची सविस्तर माहिती खाली दिली आहे. ती सविस्तर माहिती आपण नीट वाचावी.

1. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा.
2. अर्जदार अनाथ असावा.
3. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
4. अर्जदार हे मानसिकदृष्ट्या कमकुवत मूल (MDC) असावे ज्याला काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे.
5. अपंगत्वाची टक्केवारी 40% किंवा त्याहून अधिक असावी.

अर्ज प्रक्रिया

आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड.
2. 2-पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र (भर स्वाक्षरी केलेले).
3. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इ.).
4. महाराष्ट्र राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र / अधिवास प्रमाणपत्र.
5. अपंगत्व प्रमाणपत्र.
6. बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, पत्ता, IFSC इ.).
7. बाल कल्याण समितीला आवश्यक असलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज.

तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.

आपणाला योजने विषयी आणखी सविस्तर माहिती हवी असेल तर खालील link वर क्लिक करा.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

MDC चे पूर्ण रूप काय आहे?

MDC चे पूर्ण रूप आहे “मानसिकदृष्ट्या कमकुवत मुले”.

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आला?

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2000 साली अस्तित्वात आला.

कोणत्या वर्षी बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यात अंतिम सुधारणा करण्यात आली?

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यात 2006 मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली.

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी मूल अनाथ असणे बंधनकारक आहे का?

होय, या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदार अनाथ असावा.

महाराष्ट्रातील सर्व बालकल्याण समित्यांची यादी कुठे मिळेल?

महाराष्ट्रातील सर्व बालकल्याण समित्यांची यादी येथे मिळेल – https://jjis.maharashtra.gov.in/Site/ViewCWCList

या योजनेंतर्गत किती एमडीसी घरांना अनुदान नाही?

एमडीसी घरांची संख्या 19 असून त्यापैकी 14 मंजूर आहेत आणि 5 विनाअनुदानित आहेत.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र होण्यासाठी मुलाची मानसिक कमतरता असणे अनिवार्य आहे का?

होय, अर्जदार हा मानसिकदृष्ट्या कमकुवत मूल (MDC) असावा.

या योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत?

या योजनेत, मानसिकदृष्ट्या कमकुवत मुले ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे त्यांना निवारागृहात दाखल केले जाते

SJSA चे पूर्ण रूप काय आहे?

SJSA चे पूर्ण रूप आहे “सामाजिक न्याय & विशेष सहाय्य”.

ही राज्य अनुदानित योजना आहे की केंद्र अनुदानित योजना?

ही 100% राज्य अनुदानित योजना आहे.

अर्जातील फील्ड अनिवार्य आहे हे मला कसे कळेल?

अनिवार्य फील्डच्या शेवटी तारांकन (*) चिन्ह असते.

मला जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयांचे पत्ते कोठे मिळतील?

जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयांचे पत्ते येथे मिळू शकतात – https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/contacts

मी या योजनेशी संबंधित माझ्या तक्रारी कुठे पोस्ट करू शकतो?

तुम्ही तुमच्या तक्रारी सरकारच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर पोस्ट करू शकता. महाराष्ट्राचे: https://grievances.maharashtra.gov.in/en