curfew म्हणजे काय ?
2020 सालापासून आपल्या जीवनात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आजकाल आपण आपल्या बोलण्यात सामाजिक अंतर, कंटेन्टमेंट झोन, लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम 144 इत्यादी शब्द अगदी सहज आपल्या वापरता येत आहेत. कलम 144, लॉकडाउन आणि संचारबंदी हे तीन वेगवेगळे नियम आज देशाच्या विविध भागात वापरले जात आहेत. आपण प्रत्येकाने लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम 144 अनुभव घेतलाच आहे. या तीन मागील मुख्य हेतू म्हणजे अर्थव्यवस्थेऐवजी आरोग्यास प्राधान्य देणे. वर्षभरापूर्वी आपल्याकडे लॉकडाऊन, संचारबंदी, कलम 144 हे एकमेव शस्त्र होते.
संपूर्ण जग कोरोना मुळे ठप्प झाले होते. हळूहळू सरकारने लॉकडाऊन उठवले आणि सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली. परंतु मार्च महिन्यात पुन्हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात करोनाने कहर केल्याने कलम 144 लागू करण्यात आले होते. कलम 144 आजकाल बर्‍याचदा चर्चेत असते.
कलम 144 म्हणजे नक्की काय?
हे कलम का लावले जाते ? याच्या मागे काय करणे आहेत याचा आपण शोध घेऊयात. कलम 144 एवढे आवश्यक आहे का? असे बरेच प्रश्न आहेत. जे दररोज आपल्या प्रत्येककाच्या मनामध्ये चालू असतात. भारतातील अनेक राज्यIत सरकारांनी यापूर्वी कलम144 लावले आहे. कलम 144 फौजदारी दंडसंहिता अंतर्गत एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजविण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू केले जाते.
सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, तेथील शांततेचा भांग होऊ नये, यासाठी हे कलम लावले जाते. कलम 144 व्यक्तींच्या/लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी लागू केले जाते. हे कलम सार्वजनिक जनहितासाठी, कोणताही उपद्रव टाळण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले तर, किंवा सुरक्षा राखण्यासाठी, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यIवर निर्बंध घालण्यासाठी आवश्यक आहे से कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मध्यंतरीच्या काळात कोरोनासारख्या परिस्थितीत व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी याचा खूप फायदा झाला होता. तसेच मोर्च्या, संमेलने किंवा मिरवणुकांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कलम 144 लागू केले होते. जर स्थिती आणखी बिकट झाली तर सरकार पुढील पाऊल/ संचारबंदी लाऊ शकते.
144 कोण लागू करतो ?
फौजदारी दंडसंहिता कलम 144 अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी जनतेच्या हितासाठी आवश्यकतेनुसार आदेश जारी करू शकतात. ज्यायोगे काही विशिष्ट कृती, हालचालींना निर्बंध घातले जIऊ शकतात. चार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध घातले जातात. उपद्रव, सुरक्षिततेला, मानवी जीवनाला किंवा आरोग्यIला धोका निर्माण झाल्यास ती घटना रोखण्यासाठी कलम 144 हे त्वरित लागू केले जाते व हा उपाय इष्ट आहे. कलम 144 हा आदेश एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या लोकांच्यावर लागू केला जाऊ शकतो. हा आदेश दंडाधिकारी परिपूर्ण आणि निश्चित लेखी आदेशाद्वारे जारी करु शकतात. हा आदेश का लावण्यात येत आहे याचे कारण देणे अनिवार्य आहे. ज्या ठिकाणी कलम 144 चा आदेश लागू केला जातो त्या जागेचे, क्षेत्राचे किंवा स्थानाचे नाव, कोणत्या तारखेपासून व वेळेपर्यंत व कोणत्या तारखेपर्यंत व कोणते निर्बंध लावले आहेत, इतर सर्व माहिती त्यात नमूद असावी लागते.
आदेश कोण मागे घेतात ?
जेणेकरून लोकांना प्रतिबंधित क्षेत्रIची माहिती मिळू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्र, तारीख आणि वेळ स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. जर कोणताही आदेश अनिश्चित आणि अस्पष्ट असेल तर कायदा व सुव्यवस्था लागू करणे अत्यंत अवघड होते. तातडीच्या परिस्थितीत कलम 144 अन्वये गंभीर आदेश दिले जाऊ शकतात. दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकार सु मोटो (Suo moto) किंवा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर आदेश बदलू शकतात.
माहिती प्रसारित करणे
जेव्हा कलम 144 च्या आदेशामुळे सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. तेव्हा वर्तमानपत्रात आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये अधिकृतरीत्या आदेशाबाबत जारी केलेले निर्बंध आणि बंदी प्रकाशित करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
आदेशाचा कालावधी
कलम 144 नुसार पारित केलेला आदेश जास्तीत जास्त 2 महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो. राज्य सरकार हे जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई योग्य आहे. कलम 144 अंतर्गत. कायदेशीर उद्दीष्ट आणि एक योग्य तर्कसंगत हेतू साध्य करण्यास तात्काळ कोणताही धोका टाळण्यासाठी खाजगी अधिकार आणि स्वातंत्र्य यावर मर्यादा आणली जाऊ शकते.
आदेशा विरुद्ध याचिका
या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात आवाहन (appeal) केले जाऊ शकते. कलम 144 चे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना अटक देखील केली जाऊ शकते. कलम 144 ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आणि केल्या नंतर राज्य सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांची संपूर्ण प्रभावी योजना आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे ही आजची अनिवार्य गरज आहे. साथीच्या काळातही कायदा व सुव्यवस्था राज्यात असणे फार आवश्यक आहे. कलम 144 निकडीची परिस्थिती व्यवस्थित करण्यासाठी आवश्यक आहे.
या कलमांतर्गत सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाते आणि व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. राज्य सरकार निर्णय घेते की कोणत्या गोष्टी/सेवा अनिवार्य व अत्यावश्यक आहेत हा निर्णय संपूर्णपणे राज्यसरकारवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांच्यात ताळमेळ व नियोजनबद्ध आखणी असणे खूप महत्वाचे आहे. सार्वजनिक गोंधळ टाळण्यासाठी सामान्य लोकIना कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध आहेत आणि कोणत्या नाहीत याची स्पष्ट कल्पना असणे जरुरीचे आहे.
curfew संचारबंदी
Curfew संचारबंदी धाराशिव जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांनी संचार बंदीचे आदेश लागू केले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) प्रमाणे मनाई आदेश जिल्हाधिकारी यांनी आज दिनांक 30/10/2013 रोजी जिल्ह्यात लागू केले आहेत.
आदेश खालील प्रमाणे
धाराशिव जिल्ह्यात मराठा समाज सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध भागात धरणे आंदोलने, रस्ता रोको, उपोषण इत्यादी चालू आहेत. तसेच उमरगा तालुक्यातील तुरोरी येथे, कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाची बस जाळण्यात आलेली आहे. तसेच उद्या दिनांक 31/10/2023 रोजी मौजे इंदापूर तालुका वाशी, येडशी तालुका धाराशिव तसेच तुळजापूर येथे ठिकठिकाणी रास्ता रोको, बैलगाडी, मोर्चा रेल रोको, करण्यात येणार आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लावल्यामुळे ठीक ठिकाणी जाळ पोळीच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्या घटनांच्या पडसादामुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ज्या अर्थी धाराशिव जिल्ह्यात चालू असलेल्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेस मोठ्या प्रमाणावर हानी पोहोचत आहे. याबाबतीत मी स्वतः खात्री केलेली आहे त्यामुळे जिल्ह्यात संचारबंदीचे आदेश लागू करण्याच्या निर्णयाप्रत मी आलो आहे.
कलम 144 लागू
त्याअर्थी वेळेअभावी स्वतः संबंधित यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास पुरेसा अवदी नसल्याने मी सचिन ओम्बासे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी धाराशिव मला प्राप्त अंगीभूत अधिकाराचा वापर करून फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) अन्वये एकतर्फी धाराशिव जिल्हा हद्दीपर्यंत पुढील आदेशापर्यंत संचारबंदी लागू करत आहे. सदरील संचारबंदी आदेश शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालय, दुकाने, आस्थापना यांनाही लागू राहतील. या कालावधीत पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिता एकत्र येता येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची शस्त्र ज्वलनशील पदार्थ, स्फोटके सोबत बाळगता येणार नाहीत.
सदरील आदेशामधून खालील बाबींना सूट राहील
- शासकीय/ निमशासकीय कार्यालय.
- दूध वितरण.
- पिण्याचे पाणीपुरवठा व सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या आस्थापना.
- सर्व बँका.
- दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापना.
- रस्ते वाहतूक व रेल्वे व्यवस्था.
- दवाखाने, वैद्यकीय केंद्र व औषधी दुकाने, रुग्णवाहिका.
- विद्युत पुरवठा ऑइल व पेट्रोलियम व ऊर्जा संसाधने.
- प्रसार माध्यमे मीडिया.
- अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आयटी आस्थापना.
- अंत्यविधी, अंत्ययात्रा.
सदरचा आदेश दिनांक 30/10/2023 रोजी माझ्यासहि शिक्यानिशी दिला. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांका पासून तात्काळ लागू करण्यात येत आहे. असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केले आहे
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.