Agriculture Bill
Agriculture Bill देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पहिल्या कार्यकाळापासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. हे सरकार शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष ठेवून कार्यरत आहे. आणि त्या दिशेने अनेक पावले उचलली जात आहेत. या प्रयत्नांच्या मालिकेत कृषी सुधारणे संदर्भातील तीन विधेयके संसदेत सादर करण्यात आली. त्यातील दोन विधेयके विरोधी पक्षाकडून अनुचित विरोध होऊनहि दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली. कृषी उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य ( संवर्धन व सुलभीकरण) आणि शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) हमी दर नावाची दोन विधेयके शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट करणारी आणि कृषी क्षेत्राचा विकास निश्चित करणारी आहेत.
हेही वाचा -किसान क्रेडिट कार्ड
कृषी उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य
पहिली विधेयक देशाच्या अन्नदातांना मध्यस्तांच्या तावडीतून स्वतंत्र मिळवून देण्याबरोबरच, आपलं उत्पादन इच्छेनुसार दराने विकण्याचे स्वतंत्र देईल. या विधेयकापूर्वी आपल्या शेतकऱ्यांची बाजारपेठ केवळ स्थानिक मंडईपुरती मर्यादित होती. त्याचे ग्राहक मर्यादित होते. पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, आणि दरामध्ये पारदर्शकता नव्हती. या अडचणीमुळे त्यांना अधिक वाहतूक कर्ज लांब रांगा, लिलावात होणारा उशीर आणि स्थानिक माफियाला सामोरे जावे लागतं असे.हे विधेयक आल्यानंतर त्यांना या निर्बंधापासून मुक्तता मिळेल व राष्ट्रीय बाजारात संधी मिळण्याबरोबरच मध्यस्थापासून मुक्तताही होईल. आता शेतकऱ्यांचे एक देश, एक बाजारचे स्वप्न पूर्ण होईल व स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षानंतर त्यांना खरोखर असते स्वतंत्र मिळेल.
शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) हमी दर
दुसरे विधेयक पेरणीच्या वेळीच बाजारपेठेशी संपर्क प्रदान करते. यामुळे शेतकरी उत्पादन व दराच्या जोखमीपासून मुक्त होईल. या अंतर्गत आपले शेतकरी कृषी आधारित उद्योग, ग्राहक, मोठे, किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार इत्यादी सोबत कंत्राटी शेती करण्यास सक्षम होतील. करार झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा, तांत्रिक सहाय, बियाणे उपलब्धता, पिक विमा इत्यादी उपलब्ध करून देण्यात येतील. आतापर्यंत ज्यापासून कृषीक्षेत्र वंचित राहिले. ती मोठी आर्थिक गुंतवणूक या विधेयकातून होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीमुळे साठवणूक, वाहतूक आणि कृषी पूरक उद्योगांचा मार्ग प्रशस्त होईल. आणि त्यांचा थेट फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होईल.
हेही वाचा -प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राची महाराष्ट्रात 511 केंद्राची सुरुवात
परिणामी नगदी पिके आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या गरजेनुसार शेती करून, शेतकरी आपले उत्पादन अमर्याद पणे वाढवू शकतील. तेथे हे सांगणे आवश्यक आहे की, हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मालकी व शेतीच्या हक्काचे पूर्णपणे संरक्षण करेल. शेतकऱ्याला दंड न भरता या करारातून केव्हाही मुक्त होण्याचे स्वातंत्र्य असेल. तसे जमिनीच्या विक्री भाडेपट्टा आणि तारण यावर पूर्णपणे बंदी आहे. अनेक राज्यात मोठे शेतकरी कॉर्पोरेटच्या साह्याने नगदी पिकांचा फायदा घेत होते. परंतु आता लहान शेतकऱ्यांनाही हा लाभ घेता येईल.
विरोध
किमान आधारभूत किंमत द्वारे रद्द केली जाईल. असे सांगून विरोधी पक्ष गोंधळ घालत आहेत. प्रत्यक्षात या कायद्यात अशी तरतूद नाही हे कायदे लागू झाल्यानंतर (एमएसपी) वर काहीही परिणाम होणार नाही. आता शेतकऱ्याकडे एमएसपी शिवाय अनेक पर्याय उपलब्ध असतील.
एमएसपी
मोदी सरकार सतत एमएसपी वाढवत आहे.कालच या याचे एक उदाहरण पाहायला मिळाले. त्यानुसार 2014 च्या तुलनेत आता गव्हाचा एमएसपी 41%, तांदूळ 43%, मसूर 73 %, उडीद 40%, मूग 60 %, वाटाणे 40%, मोहरी 52%, हरभरा 65%, आणि भुईमंग 32%, अधिक झाला आहे. इतकेच नव्हे तर 2014 च्या तुलनेत गहू आणि धान खरेदीचे प्रमाण हे अनुक्रमे 73% व 110 % वाढले आहे.
हेही वाचा -Insurance तुम्ही भरला का 1 रुपयात पीक विमा
सरकारचे सहाय्य
मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशाच्या कृषी बजेटमध्ये 35.6% वाढ झाली, 16.38 कोटी शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड देण्यात आले. सूक्ष्म सिंचनामध्ये 39.4% वाढ झाली कृषी यांत्रिकीकरणाचे बजेट 1248 पट वाढल्याने. कृषी कर्ज 57%अधिक दिले गेले आणि कृषी कर्जात दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत 150% गुंतवणूक वाढली आहे.
सरकारच्या योजना
याशिवाय सरकारने पीक विमा सारख्या योजनेतून शेतकऱ्यांना संरक्षण कवच प्रदान केले. असून अंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या 6.66 कोटी वरून 13.26 कोटी झाली आहे. किमान सन्मान निधी आणि पंतप्रधान किसान पेन्शन योजना ही याचे उदाहरणे आहेत. आतापर्यंत 10.21 कोटी हून अधिक शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीच्या लाभ मिळाला आहे. आणि 94 हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत 19.9 लाख शेतकऱ्यांना पेन्शन योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारने आरसेप मधून बाहेर पडून देशातील शेतकऱ्यांना चीनच्या नकारात्मक प्रभाव पासून वाचवले. सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची अर्थसाह्याची नवी केंद्रीय क्षेत्र योजना नुकतीच सुरू केली आहे.
हेही वाचा -Crop Insurance पीक विमा किती मिळेल हे कसं ठरवलं जातं ?
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा