महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रात काम करतो. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये या समाजाचे प्रमाण 33% आहे.
Maratha Reservation महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच भेटला आहे. मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे मनोज जरांगे सध्या प्राणांतिक घोषणाला बसलेले आहेत. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्रभर जरांगे यांच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाचे लोक उपोषणाला बसले आहेत. काही ठिकाणी जाळपोळीचे ही घटना घडल्या आहेत. तर दुसरीकडे जरांगे यांनी उपोषण सोडावे मराठा आरक्षणासाठी आम्ही पूर्ण ताकतीने प्रयत्न करत आहोत. अशी विनंती राज्य सरकार तर्फे जरांगे यांना केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाज आरक्षणासंदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालय तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिलेला आहे. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षण मर्यादा किती टक्के आहे? हे जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे प्रमाण किती टक्के आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शेती व शेतीशी संबंधित क्षेत्रात काम करतो. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये या समाजाचे प्रमाण 33% आहे. या समाजाकडून गेल्या अनेक वर्षापासून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. माथाडी कामगाराचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी 32 वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सर्वात पहिला मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतर वेळोवेळी मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले आहेत.
हेही वाचा -Manoj Jarange Patil यांचे उपोषण मागे, सरकारला दिला 2 महिन्याचा वेळ..
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता.
महाराष्ट्र सरकारने 2018 साली मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती रणजीत व्ही मोरे आणि भारती एच डांगरे यांच्या द्वि सदस्य खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) कायदा 2018 अंतर्गत हे आरक्षण वैद्य ठरवले होते. मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण १२ टक्के तर सरकारी नोकरीतील आरक्षण १३ टक्के पर्यंत कमी केले होते. आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही 50% आहे.फारच अपवादात्मक परिस्थितीत मागासपणा सिद्ध झाल्यास ही मर्यादा वाढवता येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने दिले होते.
न्यायालयाने कशाच्या आधारे निकाल दिला होता.
न्यायालयाने हा निर्णय देताना अकरा सदस्य राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला होता. या आयोगाने महाराष्ट्रातील एकूण 45 हजार कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले होते. एकूण 355 तालुक्यातील प्रत्येक दोन गावांचा या आयोगाने अभ्यास केला होता. ज्या गावात मराठा समाज 50% पेक्षा अधिक आहे,. त्या गावांना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले होते. महाराष्ट्रभर अभ्यास करून या आयोगाने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सोपवला होता. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागास आहे, असे निरीक्षण या आयोगाने अहवालात नोंदविले होते.
अहवालात काय होते
सामाजिक मागासलेपणाच्या बाबतीत या आयोगाने मराठा समाजाचा अभ्यास केला, जवळपास 76.86% मराठा समाज उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतीशी निगडित काम करतो. जवळपास 70 टक्के मराठा समाज हा कच्च्या घरात राहतो. 35 ते 39 टक्के मराठा कुटुंबात पाण्याचे नळ आहेत. 2013 ते 2018 या काळात 13368 शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केली होती. यातील 2152 (23.56%) शेतकरी हे मराठा समाजाचे होते. अशा अनेक बाबी या अहवालाच्या माध्यमातून समोर आल्या.
हेही वाचा-Curfew धाराशिव जिल्ह्यात संचारबंदी 144 लागू- जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांचे आदेश
मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे.
साधारण 88.81% मराठा महिला घरगुती कामाव्यतिरिक्त उदरनिर्वाहासाठी बाहेर काम करतात. या आयोगाने मराठा समाजातील शैक्षणिक स्थिती देखील जाणून घेतली. साधारण 13.42% मराठा समाज हा अशिक्षित, 35.31% मराठा समाजाने प्राथमिक, 47.69% इयत्ता दहावी किंवा बारावी 6.71% पदवी आणि पदव्युत्तर आणि 0.77% तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले आहे, असेही या अहवालातून समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द का केले?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला ad जयश्री लक्ष्मणराव पाटील तसेच अन्य वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 सालातील मे महिन्यात मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले. पाच सदस्य खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. 1992 सालच्या इंद्रा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही 50 टक्क्यापेक्षा अधिक नसावी. मराठा आरक्षणामुळे या मर्यादेचा भंग होत आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले होते.
इंदिरा सहानी प्रकरणात 1992 साली देण्यात आलेला निकाल घटनात्मकरीत्या मान्य करण्यात आलेला आहे. या निकालानुसार 50% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसत नाही. मराठा समाज हा पुढारलेला,मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
हेही वाचा -Curfew धाराशिव जिल्यातील संचारबंदी शिथिल, जमावबंदी व शस्त्रबंदी कायम
Maratha Reservation मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.
- गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
- मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले.
- त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
- 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैद्य ठरवले.
- आरक्षणाअंतर्गत झालेला प्रवेश व भरती रद्द नाही.
- इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरली.
- आरक्षणाची सीमा 50% हून अधिक असू नये.
- मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
- संविधानाची 102 वी घटना दुरुस्ती वैद्य ठरली.
- गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे दोघेही 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
- मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकासाठींचे ई डब्ल्यू एस 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गे लागत नाही, तोपर्यंत या समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांमधून आरक्षण दिले जाईल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याचा निर्णय
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.. मात्र ही याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळी होती. त्यानंतर राज्य सरकारने दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पेटिशन) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना केली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
राज्य सरकारने सध्या काय निर्णय घेतला आहे?
जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसल्यामुळे सध्या मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने 7 सप्टेंबर रोजी पाच सदस्य समिती स्थापन केली या समितीच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप के शिंदे आहेत. निजाम काळातील उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र कसे देता येईल. यावर या समितीकडून अभ्यास केला जात आहे. या समितीला देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या समितीला देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. या पाच सदस्यीय समितीने आतापर्यंत 1.73 कोटी नोंदी तपासल्या आहेत. यातील 11530 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. राज्य सरकारने या समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारलेला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात कोणाला किती टक्के आरक्षण आहे?
| प्रवर्ग | आरक्षण टक्के |
| अनुसूचित जाती | 13% |
| अनुसूचित जमातीला | 7% |
| मागास प्रवर्गाला | 19% |
| विशेष मागास प्रवर्गाला | 2% |
| विमुक्त जाती | 3% |
| भटक्या जमाती ब | 2.5% |
| भटक्या जमाती क धनगर | 3.5% |
| भटक्या जमाती ड वंजारी | 2% |
| ऐकून | 52% |
| आर्थिक मागास प्रवर्गांना | 10% |
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.