OBC वाल्याना सरकार तर्फे दिलासा.
सद्या देशात आरक्षणावरून विविध मग वेगवेळे समाज एक मेका समोर येत आहेत.महाराष्ट्रात तर सध्या एकच चर्चा आहे कि कोणाला कुठे आणि किती आरक्षण मिळणार.त्यातच OBC साठी हि एक दिलासा दायक बातमी असू शकते.
क्रिमी लेअर
सध्या OBC साठी क्रिमी लेअरची मर्यादा ८ लाखाची आहे.येत्या काळात सरकार हि मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात आहे.सरकार हि मर्यादा वाढवून 12 लाख करण्याचा तयारीत आहे. 2017 मध्ये OBC क्रिमी लेअरची वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा हि मर्यादा वाढवेल का.असा प्रश्न समोर आला आहे.
प्रस्ताव
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे OBC क्रिमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.फेब्रुवारीमध्ये सामाजिक न्याय मंत्रालयाने कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी नोट सादर केली होती. यात क्रिमी लेअर उत्पन्न मर्यादा 8 लाखांवरून वाढवून 12 कलाख करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे उत्त्पन्न मर्यादा वाढवली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
सरकार च्या मतानुसार 8 लाख रुपये हि एक मोठी राशी आहे.याला पुन्हा वाढवल्यास लोकांमध्ये असंतोष होऊ शकतो. EWS कोट्यासाठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाख आहे.त्यामुळे OBC च्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्यास EWS वर्गाकडून अशी मागणी होऊ शकते. त्यामुळे सरकार OBC क्रिमी लेअर मर्यादा न वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
मंडल आयोगाची शिफारस
obc साठी मंडल आयोग खूप महत्वाचा मनाला जातॊ. मंडल आयोगाने काही शिफारशी सुचवल्या होत्या. मंडल आयोगाची शिफारस 12 वर्षे रखडल्या होत्या. जेव्हा व्हीपी सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा 1991 मध्ये या शिफारशीच्या आधारे नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ओबीसी आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील इंदिरा साहनी यांनी तिला देशातील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1991 रोजीच्या आपल्या निर्णयात ओबीसीला 27% आरक्षणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले, परंतु ते म्हणाले की ओबीसी ओळखण्यासाठी जात मागासलेपणाचा आधार घेऊ शकतो. त्याचबरोबर त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले होते की, क्रीमी लेयरला ओबीसीमध्ये आरक्षण दिले जाणार नाही.
क्रीमी लेयर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्नाचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 1992 मध्ये देशभरात ओबीसी आरक्षण लागू करण्या. त्यापूर्वी काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकले नाही. कारण कि, त्यांच्याकडे ओबीसीमध्ये कोणताही मलईदार घटक नाही. 1999 मध्ये क्रीमी लेयरचा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला होता. कोर्टाने पुन्हा आपल्या जुन्या आदेशाचा पुनरुच्चार केला व सर्व राज्यांना त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तथापि, केंद्राच्या व्हीपी सिंग सरकारने 1993 मध्ये ओबीसीमधील क्रीमी लेयरचा निर्णय घेण्यासाठी जास्तीत जास्त वार्षिक उत्पन्नाची रक्कम निश्चित केली आणि नॉन-क्राइम लेयर प्रमाणपत्र देखील दिले मंजूर केले होते.
क्रीमी लेयरसाठी उत्पन्नाचे प्रमाण काय आहे ?
त्यानुसार, सन 1993 मध्ये, वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले ओबीसी फॅमिली क्रीमी लेयर मान्य करण्यात आले. म्हणजेच एका वर्षात 1 लाख रुपये कमावणाऱ्या ओबीसी कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ दिला जात नव्हता. त्यानंतर क्रीमी लेयरच्या मर्यादेत वारंवार वाढ करण्यात आली. 2004 मध्ये हे प्रमाण 2.5 लाख रुपये, 2008 मध्ये 4.5 लाख रुपये, 2013 मध्ये 6 लाख रुपये आणि 2017 मध्ये 8 लाख रुपये झाले। नियमानुसार, दर तीन वर्षांनी क्रीमी लेयर निश्चित करण्यासाठी निश्चित उत्पन्नाची रक्कम वाढवली जाते. यामुळेच आता नॅशनल बॅकवर्ड क्लास कमिशन (NCBC) आणि OBC वेल्फेअर यांच्याशी लढा देणारे कार्यकर्ते ही रक्कम लवकरात लवकर वाढवण्याबाबत आग्रही आहेत.
सरकारचे म्हणणे आहे
सरकारचे म्हणणे आहे की, ते ओबीसी कोट्याच्या श्रेणी निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहत आहोत. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री यांनी पावसाळ्यात लोकसभेत लेखी उत्तर दिले ते म्हणाले, ‘ओबीसीमधील क्रीमी लेयरचा निर्णय घेण्यासाठी उत्पन्नाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या अभ्यासात आहे. यावर आपण लवकरच निर्णय घेऊन ओबीसी कोट्याची क्रीमी लेयर मर्यादा वाढवण्यात येईल परंतु, तोपर्यंत आपणाला आयोगाच्या रिपोर्टची वाट पाहावी लागणार आहे.
त्यामुळे सरकार हि मर्यादा वाढवेल का नाही हे संगत येत नाही.
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा