vihir महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये एवढं अनुदान दिलं जात आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणं शक्य असल्याचं भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेनं स्पस्ट सांगितलं आहे. त्यामुळे आता गरीब शेतकऱ्यांना शेतात विहीर पाडणे शक्य होणार आहे.
त्यामुळे मग विहिरीसाठी अनुदान मिळवायचं असेल तर यासाठीची पात्रता काय आहेत? यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? आपणाला किती अनुदान मिळेल, काय कागदपत्र लागतील याचीच सविस्तर माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.
vihir लाभधारकाची निवड कशी होते?
विहीरिचा लाभ घेण्यासाठी कसा आणि कोणत्या प्रवर्गांतर्गत अर्ज करावा लागेल. त्यामुळे सर्व ,माहिती सविस्तर वाचा. या याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.
प्रवर्ग
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती
- भटक्या जमाती
- विमुक्त जाती
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
- विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
- सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)
- अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)
लाभधारकाची पात्रता
लाभार्थीना लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या कडे शेती किती असावी, विहीर पाडण्याचे निकष काय आहेत. दोन विहिरीतले आंतर किती असावे, तयासाठी किती शेतकरी लागतील याची माहिती आज आम्ही तुम्हला देणार आहेत.
- अर्जदाराकडे 1 (40 आर) एकर शेतजमीन सलग असावी.
- पिण्याच्या पाण्याच्या( सार्वजनिक )विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल.
- दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
- जे लाभार्थी या विहिरीचा लाभ घेणार आहेत,त्यांच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.
- एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.
- एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचं सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावं.
- अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.
Soil Conservation : मृदा संवर्धन काळाची गरज…
( Swaminathan Commission ) शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी
Land शेतजमीन मोजायची आहे, मग असा करा अर्ज !
अर्ज कुठे व कसा करावा ?
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. परंतु आता तरी सध्या ऑनलाईन पद्धत बंद आहेत. त्यामुळे ऑफलाईन अर्ज सादर करावे लागत आहेत. शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला आहे.
अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यायचं आहे. संमतीपत्राचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडला आहे.
अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी.
दिलेल्या अर्जातील माहिती सर्व व्यवस्थि लिहायची आहे. अर्जात कोठेही चूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी. एकदा का अर्ज पूर्ण लिहून झाला की त्यासोबत अर्जदारानं पुढील कागदपत्रं जोडायची आहेत.
- सातबाराचा ऑनलाईन उतारा
- 8-अ चा ऑनलाईन उतारा
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
- सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्व जण मिळून 40 गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा
- समोपचारानं पाणी वापराबाबतचं सर्वांचं करारपत्र.
अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्रं अर्जदारानं ग्रामपंचायत कार्यालयात दाखल करायची आहेत. विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थिती (दुष्काळ, पूर, इ.) विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा राहिल.
विहीर अनुदान योजनेचा उद्देश :
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने विहीर अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे.
- राज्यातील दारिद्र्य संपविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेच्या सहाय्याने विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देऊन त्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे तसेच राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
- शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे.
- विहीर अनुदान योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्याचे भविष्य उज्वल बनविणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी पाण्याची चिंता करण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच पाण्याच्या चिंतेपासून मुक्तता करणे हे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहॆ.
- आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकयांना शेतात विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच कोणाकडून व्याजाने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये :
- महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत समिती कृषी विभाग योजना 2023 अंतर्गत मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली हि एक महत्वाची अशी एक योजना आहॆ.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच राज्यातील नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी एक महत्वाचे असे पाऊल मानले जाते आहॆ.
- विहीर अनुदान योजनेला मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना या नावाने देखील ओळखण्यात येते आहॆ.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून राज्यातील शेतकऱ्यांना अर्ज करताना कुठल्याच समस्येचा सामना करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली गेली आहे जेणेकरून अर्जदार घरी बसून आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकेल व त्याला कुठल्याच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही जेणेकरून त्याचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.
- मागेल त्याला विहीर योजना अंतर्गत राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा याकरिता महाराष्ट्र शासनाने गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींची संख्यांची अट ही रद्द केलेली असून आता जास्तीत जास्त लोकांना मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत लाभ मिळवता येणार आहे
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली विहीर अनुदान योजना एक महत्वाची अशी एक योजना आहे.
- या योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक सहाय्याची राशी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल त्यामुळे योजनेत घोटाळा होण्याची शक्यता नसेल.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जाती धर्माच्या शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ :
- मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर बांधण्यासाठी 4 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते.
- राज्यातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.
- राज्यातील शेतकरी विहीर खोदण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
- राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत मिळेल त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल.
- या योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
- राज्यातील शेतकरी स्वावलंबी बनतील व स्वतःच्या पायावर उभे राहतील.
- राज्यातील शेतकरी शेती व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती व्यवसाय करण्यासाठी आकर्षित होतील.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून 4 लाखांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल त्यामुळे शेतकयांना विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने पैसे उधार घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्वल बनेल तसेच त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
विहीर अनुदान योजना शासन निर्णय
तुम्हला जर अधिक माहिती हवी असेल तर आपण खाली दिलेल्या लिंकचा वापर करू शकतात.
शासन निर्णय येथे पहा व पहा अर्ज प्रकिया,कागदपत्रे आणि पात्रता
आर्थिक मदत किती मिळेल?
महाराष्ट्र हे मोठं राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यासाठी विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणं शक्य नाही. त्यामुळे मग विहिरीच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यानं विहिरीसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केलं जाईल. असं सरकारनं सांगितलं आहे.
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.