Onion Export
Onion Export : केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महसंचालनालयाच्या 7 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी केल्याने दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच कांदा व्यापारी व निर्यातदारसुद्धा याना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात याचा फटका बसत आहे.
मागील काही दिवस बाजारा मध्ये कांद्याच्या आवक कमी होती, मात्र गेल्या आठ दिवसा मध्ये राज्यातील बाजारा पेठेत कांदा आवक वाढली आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढता असल्याने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेऊन निर्यात सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी शेतकरी संघटना तसेच जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
Onion Export Duty : कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे तीव्र नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांना (Farmer) दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारची चांगलीच धावपळ झाली. राज्याचे कृषी मंत्री थेट दिल्लीत व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयलांच्या (Piyush Goyal) भेटीला गेले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) थेट जपानमधून अमित शाहांशी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर तातडीनं सूत्र हलली आणि केंद्र सरकारनं नाफेडद्वारे 2410 रुपये क्विंटलनं कांदा खरेदीची घोषणा केली. नाफेड 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळणार असं वाटत असतानाच प्रत्यक्षात मात्र हा भाव सरसकट सर्वच कांदा उत्पादकांना मिळणार नसल्याचं पुढं आलं. केवळ उच्चप्रतिचा कांदा 2410 रुपये क्विंटलनं खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे दुसऱ्या, तिसऱ्या प्रतीच्या कांद्याबाबत सरकारचं धोरण काय असा सवाल शेतकऱ्यांनी केलाय.
केंद्राचा चुकीचा निर्णय
कांद्याचे भाव अवास्तव वाढले नसताना किंवा कोणतीही मोठी दरवाढ नसताना, ग्राहकांची ओरड नसताना चुकीच्या माहितीच्या आधारे केंद्राने अचानक निर्यात बंदी केली. निर्यातबंदीमुळे शेतकरी व्यापारी या सर्वावर सर्वच घटकांवर विपरीत परिणाम जाणवत आहे.
नाशिक : कांद्याच्या बाजारभावात दररोज चढ-उतार होत असल्याने कांद्याची निर्यात खुली करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह लासलगाव बाजार समिती प्रशासनाकडून केंद्रसरकारकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून कांद्याची निर्यात खुली करण्यासाठी कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसत आहे. फार काळ लांबलेला पाऊस आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने कांदा पिकाची आवक घटली आणि बाजार भाव गगनाला भिडल्याने निर्यातबंदी करण्यात आली होता. मात्र आता पुरवठा सुरळीत असल्याने निर्यात खुली करण्याबाबत मागणी केली जात आहे.
गेल्या पाच काही वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कांदा शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत आहे. याचा फटका शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे कांदा निर्यात होत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक नेहमीच अडचणीत आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कांद्याबाबत दीर्घकालीन धोरण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या काही चुकीच्या धोरणामुळे मोठा फटका बसत आहे. कांद्याच्या निर्यातीची मूल्य कमी-जास्त करणे तर कधी कांदा निर्यात बंद करणे, कांदा पावडर करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, कधी कांदा निर्यातीला पाच टक्के सबसिडी देणे तर कधी कांद्याचे निर्जलीकरण करून कांदा वाळवणे. ई नाम प्रकीया लागू करणे तर कांद्याचे राष्ट्रीय बागवानी केंद्राचे मुख्य कार्यालय नाशिकमधून दिल्लीला हलवणे आदींमध्ये सातत्याने बदल करण्यात येत असल्याचे याचा त्रास कांदा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे, असा आरोप अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
आवक वाढण्याची शक्यता
आर्थिक नुकसान झाल्याने कोंडी वाढत आहे, तर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रात कांदा उत्पादनात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे डिसेंबर व जानेवारी या महिन्यांमध्ये प्रचंड आवक असल्याने कांदा निर्यात करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे बाजार समित्यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. वादळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदीबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
“लाल खरीप कांदा साठविण्यायोग्य नसल्याने शेतकऱ्यांना कांदा काढणीनंतर लगेच विक्री करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. त्यामुळे दर वर्षी बाजार आवारांवर लाल खरीप कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. लवकरच बाजार आवारावर लेट खरीप रांगडा कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू होणार असल्याने डिसेंबरअखेर आवकेत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे.”
“बाळासाहेब क्षीरसागर”, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
शेतकरी संघटना आक्रमक
केंद्र सरकारने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदी सुरु केली आहे. यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. अनेक ठिकाणी लिलाव बंद पाडण्यात आले.
केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक 8 डिसेंबर रोजी काढले. यापूर्वी 28 ऑक्टोबर रोजी कांद्यावरील निर्यात मूल्य दर 800 डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. केंद्राच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडले आहेत. महामार्ग रोखला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात 500 ते 1000 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी रोखला मुंबई-आग्रा महामार्ग
नाशिक मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी मुंबई आग्रा महामार्ग रोखला. कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शुक्रवारी कांद्याच्या दरात घसरण झाली असल्यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंगसे, उमराने, चांदवड बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासन बैठका सुरू झाल्या आहेत.
लासलगावमध्ये लिलाव बंद पाडले
लासलगाव, पिंपळगावसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्यात आले. कांदा उत्पादकांसह कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. नाशिकच्या चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. चांदवड बाजार समितीत कांदा शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.
नाशिक जिल्ह्यांत 75 टक्के बाजार बंद
नाशिकच्या पिंपळगाव, लासलगाव, उमराना, मुंगसरासह 75 टक्के बाजार बंद आहे. केंद्र शासनाने लाल कांदा येण्याची वाट न बघता कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. आता गुजरात, राजस्थान, आंध्रमध्ये कांद्याची मोठी आवक होणार असताना हा निर्णय जाहीर झाला आहे.
सोलापूर कांदा लिलाव बंद
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंद केल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या या निर्णयास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीमुळे कांदा निर्यातबंदी
केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांद्यावर 800 डॉलर निर्यात मूल्य केले होते. तसेच केंद्र सरकारच्या वतीने नाफेड, एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून 2 लाख टन कांदा पंचवीस रुपये किलोने विक्री केली. या निर्णयांमुळे तीन राज्यांमध्ये भाजपची सरकार आल्याचा गैरसमज भाजपचा झाला आहे. यामुळे आता लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडणार आहे, असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर आणि कांदा व्यापारी प्रविण कदम यांनी म्हटले आहे.
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या तरुण विचार या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.